नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा न्याय किनबेच भइरहेको बताएका छन् । गरिबका मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झाएर पैसावालाका मुद्दा हेर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।
“गरिबका मुद्दा वर्षौं अल्झिन्छन्, पैसावालका मुद्दा फास्टट्रयाकमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले सुनुवाइ गर्छन् । गरिबको न्याय किनबेचमा छ । यसका विरूद्ध नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै सुनुवाई भएको एकमहिना भइसकेको भन्दै उनले तत्काल सर्वोच्चको अन्योल हटाउनु पर्नेमा जोड दिए । “ तर, प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक बाटोबाट मात्र विदा लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दल र संसदको भूकिका आवश्यक छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले सभामुख र राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु अगाडि भने, “हामी न्यायापालिकाको यो अवस्थाप्रति संसद र दलहरू किन चासो राखिरहेका छैनन् भनेर संसदको ध्यानाकर्षण गर्न सम्माननीयसमक्ष आएका छौं ।”
सोमबारको आन्दोलनका कार्यक्रममा बोल्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरुले विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो यो हप्ताको कार्यक्रमअन्तर्गत, जो दलहरू अझै पनि कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसिरहनुभएको छ, के न्यायपालिका राज्यको अंग होइनरु हामीले किन राजीनामा मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा आज हामी प्रतिनिधिसभामा संसदमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र संसदीय दलहरुमा राजीनामा किन भन्ने कुरा दिएको वताए ।
Leave a Reply