माघ १७
जनकपुरधामको मुजेलियास्थित हुलाकी सडक निर्देशनालयको उत्तरतर्फ टाँसिएरै एउटा सानो भवन छ। जसमा जनलोकपाल आयोगको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै मधेस प्रदेशकै शक्तिशाली निकाय हो।

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले कार्यालयमा एउटै कर्मचारी नरहेको बताए। यहाँसम्म कि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र बाहिरबाट आएका आगन्तुकलाई चिया र पानी खुवाउन कार्यालय सहयोगीसमेत छैनन्। त्यसैले प्रशिक्षण केन्द्रले आफ्नै कार्यालय सहयोगी बेलाबेला पठाइदिने गरेको आयोगका सदस्य साहले बताए। आयोग गठन भएदेखि यसरी दिनहुँ कार्यालय जाने र समय बिताएर घर फर्किने अध्यक्ष र सदस्यहरूको दिनचर्या छ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययीता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो। सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २०७८ भदौ २२ मै जनलोकपाल गठन गरी अध्यक्षमा यादव र सदस्यद्वयमा साह र महतोलाई नियुक्त गरेको थियो।

गठन भएको ५ महिनाभन्दा बढी बित्दासमेत आयोगले जनशक्ति र बजेट अभावमा कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन। सुशासन कायम गर्न गठन भएको आयोग लाचार बनेको छ। थोरै भए पनि कर्मचारी र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन कैयौंपटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सचिवहरूकहाँ हारगुहार गर्दासमेत कुनै वास्ता नगरेको आयोगका सदस्य साहले गुनासो गरे।

‘हाम्रो नियुक्ति भएको ७ दिनभित्र हामीले ४७ जना कर्मचारी माग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठायौं। केही महिनाअघि नै सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी क्याबिनेटको बैठकबाट स्वीकृत गरिसकेको छ’, सदस्य साहले सुनाए, ‘पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा मुख्यमन्त्री, सचिवबाट कर्मचारी माग्यौं। कुनै सुनुवाइ भएन। उजुरी आइरहेको छ। तर दर्ता, चलानी गर्ने कोही छैन।’

आयोग स्थापना भएयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी १० वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए। कर्मचारी नहुँदा उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अर्का कर्यालयको कार्यालय सहयोगीले नै जेनतेन उजुरी दर्ता गर्छन्।

कर्मचारी र बजेट अभावले बसेरै ५ महिनादेखि दिन बितिरहेको आयोगकी सदस्य शोभा महतोले बताइन्।

‘हामीलाई नियुक्ति दिएको छ। कार्यालय नआऊँ त्यो पनि भएन। एक\दुई महिनाको कुरा भए बेग्लै हुन्थ्यो। तर पाँच–पाँच महिना हामी कसरी आउँछौं र दिन काटेर जान्छौं ! त्यो हामीलाई नै थाहा छ। वाक्कदिक्क भइसक्यौं’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्याबाट सरकार अनभिज्ञ छैन। तर, पनि बेवास्ता छ।’

प्रदेशमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। जनता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशामा कार्यालयमा उजुरी दिन्छन्। तर, आयोगमा कुनै सुनुवाइ हुँदैन।

‘सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट दिएर आयोगका काम\कारबाही अगाडि बढाउने क्षमता छैन भने नामका लागि किन गठन गरेको’, आयोगका पदाधिकारीहरू आक्रोश पोख्छन्।

‘अहिले जे जति छ। त्यो हाम्रो प्रयासले भएको हो। सरकारको न एक पैसा बजेट छ, न एकजना कर्मचारी। सरकारको नियत नै ठीक छैन। सरकारले जुन उद्देश्यका लागि संस्था गठन गर्यो, हामीलाई ल्यायो, यो तालले पूरा हुँदैन’, आयोगका अध्यक्ष यादवले भने।

यस्तै अवस्था रहे पदबाट राजीनामासमेत दिन पछि नपर्ने आयोगका अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिए।

‘हाम्रो कर्तव्य हो भन्ठानेर नै हामी यहाँ बसेका हौं। सरकारको रबैयाले हामीलाई यहाँ बसिरहन कुनै कर छैन। यही ताल रह्यो भने हामी राजीनामा पनि दिन सक्छौं’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारले कुनै सुविधा दिएको छैन। न कर्मचारी छ, न बजेट। अनि हामी बस्ने किनर ? काम गर्न कर्मचारी चाहियो नि! हामी त निर्देशन दिने हो, प्रोसेसमा लैजाने हो। कर्मचारी नभएपछि के गर्ने हामीर ?’

प्रमुख सचिव नभएका कारण कर्मचारी पठाउन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। निमित प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले अब नयाँ प्रमुख सचिव आएलगत्तै आयोगमा कर्मचारी पठाउने बताए।

‘आयोगका पदाधिकारीहरूले पटकपटक मसँग भेटेर कर्मचारी पठाउने विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। तर, प्रमुख सचिव नआएसम्म मैले सरुवा गरेर त्यहाँ कर्मचारी पठाउन मिल्दैन’, सचिव मगरातीले भने, ‘अब प्रमुख सचिव आउनेबित्तिकै त्यहाँ हामी कर्मचारी पठाउँछौं।’

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने २ महिनाअघि नै आयोगमा आवश्यक बजेट पठाइसकेको दाबी गरे। कर्मचारीको अभाव रहेकाले लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र परिपूर्ति गर्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘बजेट यो मन्त्रालयबाट दुई महिनाअघि नै पठाइसकेका छौं। कर्मचारीको निकै अभाव छ। त्यो लोकसेवा आयोगबाट मात्र परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यसको प्रक्रियामा सरकार छ’, उनले भने ‘तत्काल पनि केही कर्मचारी पठाउन हामी तयार छौं। तर प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव नै नरहेकाले समस्या भइरहेको छ।’