चैत ९-संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस जारी छ ।
सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक नै अवैध भएको बताए
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अध्यादेश तीन पटकसम्म जारी गरेर एकपटक पनि संसदमा टेवल नगरीएको र संविधान समेत अध्यादेशबाट संसोधन गर्न खोजीएकाले अध्यादेश मार्फत भएका नियुक्ती खारेज हुनुपर्ने माग गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै वहसमा सहभागि हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रथम दृष्टि मै संविधानलाई नाघेर अध्यादेश जारी गरिनु संविधान माथी भएकाले नियुक्ती खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको बताए ।
Leave a Reply