विकास/विजय साउन ४–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार मंसिरमा निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको आरोप लगाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपनि सार्ने हरसम्भव षडयन्त्र गरिएको र अहिले संघीय निर्वाचन पनि सार्न षडयन्त्र हुँदै गरेको एमालेको आरोप छ । एमालेले जसरी भएपनि मंसिरमा निर्वाचन हुनुपर्ने पनि जिकिर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गएको २२ असारमा नै सरकारलाई प्रदेश र संघीय चुनाव गर्न मिती सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मंसिर २ गते शुक्रबार प्रदेश र संघीय चुनाव गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपिलियासहितको पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मिति सिफारिस गरेका थिए ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको मिती घोषणा गरेको छैन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरू सहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै पनि मसिंर पहिलो साता चुनाव हुने भन्दै हिड्छन्, हिड्ने गरेका छन् । तर, मिती घोषर्ण गर्न भने विलम्भ गरिरहेका छन् । जसले गर्दा निर्वाचन अयोगले सिफारिस गरेको समयमै, वा मंसिरमा चुनाव हुने कुरामा शंका पैदा हुन थालेको छ ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्न १ सय २० दिनको समय दिनै पर्ने प्रावधान छ । यति सरकारले आज–भोलिनै मात्र पनि चुनावको मिती घोषणा गरे आयोगसँग मात्र ९० दिन अर्थात पूरा तिन महिना बाकीँ रहन्छ । जबकी संघीय चुनाव गर्न त्यो समय अपुग हुन्छ । त्यसो भए के सरकार संघीय निर्वाचनको सार्ने वा पर धकेल्ने खोलमा लागेको छैन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त विभिन्न बहानामा आगामी मंसिरमा हुनुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सार्ने खतरा रहेको औल्याएको छ । एमालेले वर्तमान सरकारले संविधानमाथि थिचोमिचो गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उसले गएको फागुनमा हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन पनि बैशाखमा गरिएको त्यो पनि एमालेको दवावले भन्दै संघीय निर्वाचनलाई पनि चैत्रमा सार्ने षडयन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

त्यसो त आयोगले २२ असारमा सरकारलाई मिती सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ मंसिरमा चुनाव गर्ने अनौपचारिक मिति त्यसबेला नै प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सरकार अहिले सम्म पनि अलमलमा परेको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि थहाँ छ कि चुनाव गर्न आयोगलाई कति समय दिनुपर्छ भनेर तर, यस मानेमा देउवा आफै मौन बस्दा सरकारको नियत माथि भने प्रश्न जन्मिएको छ । कतै मिति सार्ने खेलो त होइन भन्ने शंका गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन् । नभए आयोग र सरकारको भेटर्वार्ता भएको दुई साता बितिसक्दा पनि किन संघीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्दैन् सरकार ?

एकातिर, कानुनतः चुनाव गराउन आयोगलाई कम्तीमा पनि १२० दिन चाहिने अर्कोतीर २२ मंसिर पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिदैछ । यस्तो अबस्थामा सरकारले आयोगलाई मिती घोषणा गरिदिएर निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिनु पर्ने हो र आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्नुपर्ने हो तर, सरकार अनुउत्तरदायी र गैरजिम्मेबार बन्दा आयोग पनि अलमलमा छ । सरकारले तुरुन्त आयोगसँग परामर्ष गरि उपयुक्त कमद चाल्न जरुरी छ ।