विकास/गणेश- संविधान राष्ट्रको मुल कानून हो । र,यसलाई पछिल्लो समय चारै तिरबाट हमला भैरहेको छ । त्यो प्रहार, अरुले होइन संविधान निर्माता, राज्य सञ्चालकबाट हुने गरेको छ । जसका कारण संविधान विरोधीहरू चल्मलाउन थालेका छन । आखिर, किन यसरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ त ?

संविधान राष्ट्रको मुल कानून हो । संविधान मै टेकेर राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ र गरिन्छ । संविधान राज्य सञ्चालक र जनतालाई अनुसाशनमा बाध्ने कडि पनि हो । राज्य सञ्चालक हुन् वा सामान्य मानिस सबै संविधानको परिधिभित्र रहेर काम– कारवाही गर्नुपर्छ । तर, गणतन्त्र प्राप्ति पछिको संविधान निर्माण र संविधान निर्माण पछिको यो ७ बर्षमा चौतर्फि रुपमा राज्य सञ्चालकले नै सबैभन्दा बढी संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेका छन् । जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतिमात्र थपिएको छैन्, संविधान विरोधीहरू आखा चम्काउन थालेका छन ।

क–कस्बाट, कसरी भयो संविधान माथि प्रहार 
संविधानको भाग–१ धारा–१ को उपधारा २ मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा अरुलाई पनि सिकाउन संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अंग, निकाय र ठाउँबाटै संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुने गरेको छ । अरु त अरु संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालयले नै पनि कार्यपालिकासँगको साठ–गाठमा संविधानमाथि प्रहार र भद्दा मजाक उडाउने गरेको प्रसस्तै उदाहरणहरु छन् ।
पहिलो प्रहार राष्ट्रपतिबाट 
संविधानमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार राष्ट्रपतिबाट त भएको छैन् ? तत्कालिन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक फटाफट पास अनि संविधानमै नलेखिएको प्रावधानमाथि बलफफ्ति टेकेर दुई–दुई पटक गरिएको संसद् विघटन सदर र पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकका सवालमा संविधानमा गर्नैपर्ने भन्ने प्रावधानलाई लत्याएर विधेयक होल्ड गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका र संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
दोस्रो प्रहार सरकारबाट 
सरकारले पनि अवसर पाउँदा संविधान मिच्न किमार्थ पछि हट्ने गरेको छैन् । पछिल्लो उदाहरण देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको प्रधानन्यायाधीशलाई घरमा नजरबन्दमा राख्नु र उनलाइ महाअभियोग लगाउनु हो । अघिल्लो सरकारले दुइ पटक सदन विघटन गर्नु पनि प्रहार हो ।
तेस्रो प्रहार प्रतिपक्षी दलबाट 
प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको एक अंग हो । उ आफू पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुँदा उसले सरकारमात्र सञ्चालन नगर्ने हो तर, उसको भूमिका ठूलो हुन्छ । तर, संसदीय अभ्यासलाई नै पंगु बनाउँन, गल्ति राज्यबाट हुँदा उसैको भोट काटिन्छ भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्न उ उद्दत हुने गरेको छ । नागरिकता विधेयक होस कि एमसिसि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षले द्धैध चरित्र देखाएको छ । संविधानको गलत प्रयोग सच्याउन भन्दा पनि यतिवेला रमिता हेर्न चिटिक्क परेर वसेको छ ।
चौथो प्रहार अदालतबाट 
सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो । तर अदालत स्वयम राजनीतिक प्रभावमा परेको वहश अझै सेलाएको छैन । नेकपाको मुद्धामा अदालत कानुनी रुपमा भन्दा राजनीतिक रुपमा प्रस्तुत भएको,ओली सरकार हटाएर देउवा सरकार वनाउने बेलामा वायस भएको आरोप पनि जारी छ । यसकै प्रमुखले मौका पर्दा सरकारसंग मिलेर मन्त्री पदमा भाग लिएको,मुद्धाको छिनोफानो गरेको,रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा गल्ती भएको स्विकार गरेका छन । यसले अदालतको गरिमामा समेत आच आएको छ । यहि विचमा वार र वेञ्चका विवाद,न्यायमुर्ति नै हडतालमा उत्रिएको घटना पनि चानचुने छैनन ।
पाँचौं प्रहार व्यवस्थापिकाबाट 
व्यवस्थापिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने हुँदा बहुमतको बलमा व्यवस्थापिका नै पनि संविधान मिच्न उद्दत हुने गरेका घटना प्रसस्त छन् । यहासम्म कि सदनले वहुमतको बलमा उपसभामुख समेत चयन नगरि संविधानको उल्लंघन गरयो । एमसिसि,महाअभियोग देखि नागरिकता विध्येकमा सदन वेग्लै रुपमा प्रस्तुत भयो ।

व्यवस्थापिका जसले कानून बनाउँछ उसैले कार्यान्वयन नगर्दा संविधानको हालत के होला ?

संविधानको यसरी हुर्मत लिइदा यतिवेला सवैभन्दा हर्षित पुर्वपञ्च,ब्यवस्था विरोधी वामशक्ति देखिन्छन । तर,सवै निकायले एउटै संविधानलाइ सवैतिरबाट तानातान गर्दा यसको हालत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने संविधान वनेको सातै बर्षमा र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर लडडु वाँडेर खाएका दलहरुले यसको स्वामित्व लिनुको सट्टा यसलाइ मास्न किन पुट दिइरहेका छन ? र,मंसिरको चुनावको संघारमा सरकार र राष्ट्रपति विचको यो संघर्षले नया संकटको जन्म दिने त होइन ? सवाल खडा भएको छ ।