नागरिकता विधेयकमा नयाँ ट्वीष्ट, दिएन सर्वोच्चले परमादेश(भिडियोसहित)

प्रचण्ड–माधव के गर्लान ?

 ग्लोबल टिभि      आइतवार, अशोज ९, २०७९      0

विकास/गणेश- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध परेको रिटमा करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । अहिले सम्म राष्ट्रपतिले विधेयक किन रोकियो भन्ने जवाफ दिएकी थिईनन् अब भने राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा कारण दिनु पर्ने छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध परेको रिटमा करण देखाउ आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । संघीय संसदको दुवै सदनबाट दुई पटक विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय आएकोमा राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गरिदिएकी थिईन । नागरिकता विधेयक संविधान अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोज भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो तर, अहिले सम्म राष्ट्रपतिले किन रोकियो भन्ने सम्म जवाफ दिएकी छैनन् । अब भने राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा कारण दिनु पर्ने छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेको थियो । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ । तर, सर्वोच्चले परामदेश जारी नगरि कारण देखाउँ आदेश मात्र माग गरेको छ । राट्रपति कार्यालय विरुद्ध अधिवक्ताहरू सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम विरुद्ध सर्वोेच्चमा रिट दिएका थिए ।

शुक्रबारसम्म रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि परेको थिएन तर, आइतबार भने सर्वोच्च अग्राधिकार सँगै आदेशनै जारी गरेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर तत्कालिन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत १४६ सांसद्ले ओली सरकारले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसद्लाई पुनस्थिापित गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो २०७८ जेठमा । पछि असार २८ गते सर्वोच्चले परमादेश जारी गरि ४८ घण्टामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनिएको थियो ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *