भरत रावल । मंसिर अन्तिम साता सनफ्लावर तेलको मुल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले उपभोक्ता २२० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । भट्मास तेलको मुल्य पनि उसैगरी बढेको छ । मंसिर अन्तिम साता लिटरको १४० रुपैयाँमा पाइने भटमास तेलको मुल्य ८० रुपैयाँले बढेर अहिले २२० रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा खानेतेलको मुल्य अचाक्ली बढेपछि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमनमा निस्कियो ।

उसले उद्योगीहरुलाई विभागमै बोलाएर मुल्य बढाउनुको कारण बारे सोध्यो । उद्योगीको जवाफ थियो- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकोले हामी बाध्य भयौ । विभागको केरकार पछि एक हप्ताभित्रै मुल्य घटाउँछौं भनेर उनीहरु वाहिरिए । तर तीन महिना हुदा समेत न तेलको मुल्य घट्यो । न उनीहरुमाथि कारबाही नै ।

खाद्यपदार्थ मात्रै होइन यसबीचमा पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिएको सिमेन्ट, डण्डी लगायतको पनि मूल्य पनि ह्वात्तै वढाइएको छ । सिजनमा मूल्य बढेपछि त्यसको असर सर्वत्र देखापर्यो । निर्माण व्यवशायीले महंगी नियन्यन्त्रण गर्न सरकारसंग तारान्तार आग्रह आग्रह गरे । अनी मात्र ७० प्रतिशतसम्म वढाएका व्यापारी १० प्रतिशत मूल्य घटाउन तयार भए । यसलाई नै विभागले आफ्नो अनुगमनको उपलव्धीका रुपमा प्रचार गर्यो । तर, ७० प्रतिशतसम्म किन मुल्य बढाइयो ? १० प्रतिशतमात्रै किन घटाइयो ? विभागले अझै जवाफ दिन सकेको छैन । संघीय सरकार मातहत मात्रै उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने एक दर्जन वढी संस्था छन् । जसमा तर उनीको भूमिका समेत प्रभावकारी देखिएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले समेत स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगनको अधिकार दिएको छ । तर, बजारमा बेथिति भने २० को १९ समेत हुन सकेको छैन । गत बर्ष वाणिज्य विभागले १ हजार ८ सय भन्दाबढी पटक बजार अनुगमन गर्यो । परिणाम भने खासै देखिएको छैन ।
सुधार आउन त परैको कुरा बजारमा बेतिथि झनझन बढ्दो छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बजारमा संख्यात्मक उपस्थिति रहे पनि गुणात्मक रुपमा विभागले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । काला बजारी नै सरकारी निकायबाट संरक्षित हुँदा बजारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । कतिपय घटनामा आफुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्दा समेत कालो बजारी गर्नेमाथि कारवाही हुन नसकेको महर्जनको अनुभव छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेको अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाको भनाई छ । सरकारले एक दिन उपभोक्ता दिवस मनाएर मात्रै परिणाम ननिस्कने उनको तर्क छ । नाम मात्रको सरकारी अनुगमन, आम उपभोक्ता भन्दा व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रीत रहने अधिकांश अधिकारकर्मी र कतिपयतपय नियामक कानुन परिमार्जन हुन नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार स्थापित हुन नसकेको हो ।