विकाससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको छ ।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि नि:शुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। असोज १५ गते दिएको आदेशको मंगलवार जारी पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारलाई निजी प्रयोगशालालाई निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिन भनेको छ।
सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा छ। ‘निजी प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई मान्नु नै पर्नेहुन्छ। कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तरगत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन। उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ। सरकारले आदेश नदिएमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश दिनसक्छ।’
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई समेत निशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको भए पनि ‘महामारीको बेला सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षण पूर्णत निशुल्क र सहजरूमा गरिने व्यवस्था गर्नु संविधानत आवश्यक देखिन्छ’ भनेको छ।
Leave a Reply