१ कात्तिक, काठमाडौ –   दोलखा जिल्लामा सेवा दिईरहेका निजी ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले स्थानीय प्रशासनलाई अटेर गरेका छन् ।

सेवामा ढिलासुस्ती र लापरवाही भएको भन्दै सरकारी तथा निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको संघर्ष समितिसँग छलफल गर्न स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेपनि बिहिबार बिहान ८ बजे राखिएको छलफलमा जिल्लाका कुनै पनि निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरु प्रशासन गएनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद शिवाकोटीको पहलमा राखिएको छलफलमा जिल्लामा रहेका निजी सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिले स्थानीय प्रशासनलाई अटेर गरी नगएका हुन् ।

निजी संस्थाहरुको ईन्टरनेट सेवा सुधार गराउन छलफल कार्यक्रमका लागी प्रजिअ शिवाकोटी, सहायक प्रजिअ बद्री तिवारी, प्रशासकीय अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठ साथै नागरिक सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक चिरञ्जीवी मास्के लगायत बिहिबार बिहान ८ बजे अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।

तर एक घण्टा कुर्दा समेत निजी सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि प्रशासन गएनन् । प्रशासनले दोलखामा ईन्टरनेट सेवा दिईरहेको सुविसु, वल्र्ड लिंक, वेभ सर्फर, क्लासिकटेक, मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु एनसेल, स्मार्ट सेल लगायतका कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागी बोलाएको थियो । प्रजिअ लगायत स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु ९ः३० बजेसम्म कुर्दा समेत कम्पनीका प्रतिनिधि नआएपछि फर्किएका थिए ।

सुविसु कम्पनीको चरिकोट डिलरमा जिल्लाका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको लगानी छ । यस्तै वल्र्ड लिंक, वेभ सर्फर, क्लासिकटेक लगायतका कम्पनीका डिलर समेत चरिकोटकै स्थानीयहरु छन् । प्रशासनका नायब सुब्बा नारायण सुवेदीले जिल्लामा ईन्टरनेट र मोबाईल सेवा दिईरहेका ११ ओटा कम्पनी र तिनीहरुका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि डाकिएको सुनाए । ‘सबैलाई बोलाएका थियौं, तर आउनुभएन’ उनले भने ।
प्रजिअ शिवाकोटीले कम्पनीहरुले दिईरहेको सेवा बारे गुनासो उठेपछि प्रशासनले छलफल गर्न बोलाउँदा नआएको बिषय अध्ययन गरिने सुनाए । ‘नागरिकले उठाएको समस्या बारे छलफल गराउन खोज्दा उनीहरु किन आएनन् छानबिन गर्छौ’ उनले भने ।

ईन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बारे गुनासो बढेपछि यस अघि मंगलबार स्थानीय प्रशासनले सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम चरिकोट कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीसँग सेवा सुधार बारे छलफल गरेको थियो । टेलिकम चरिकोट कार्यालयले तिहार अघि सबै समस्या हल गरेर गुणस्तर युक्त ईन्टरनेट प्रदान गर्ने योजना प्रशासन समक्ष पेश गरेको थियो ।