भदौ २९ –गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन्।
कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका उनले कारगारमा बन्दीको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री खाणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
यो कारगार विधेयकले कारगारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो, उनले भने, बन्दीको अवस्थाअनुसार सुविधा दिने विषयलाई विधेयकले संवेदनशील रुपमा लिएको छ। प्रजननसम्बन्धि अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको छ।
कारगारभित्रका आचरण सुधार गरेका र सामान्य अपराधमा दोषी भएकालाई कैद मिनाहा गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने मक्सदले कैद मिनाहालाई अझै व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनको दाबी छ।
गृहमन्त्री खाणले कारगारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए।
Leave a Reply