फागुन २३ – निबेदकको जग्गा मेची राजमार्गको सडक सीमानामा पर्ने नपर्ने एकिन भई नसकेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय इलामलाई बिपक्षी बनाई फुङलिङका खगेन्द्र फेम्बो लिम्बू समेतले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले गत पुस २४ गते मेची राजमार्गको सडक क्षेत्राधिकार सडकको मध्यभाग देखि पन्ध्र–पन्ध्रमिटर दाँयाबाँया दुबैतिर हुने भन्दै उक्त क्षेत्रमा भएका घर टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामासडक ऐन २०३१ बमोजिम सार्वजनिक सडक किनार देखि ६ मिटर भित्र स्थायी संरचना बनाउन नपाइने समेत उल्लेख थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले फुङलिङ नगरपालिका सहित मेची राजमार्ग क्षेत्रका सबै स्थानीय तहलाई मेची राजमार्गको सडक क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना हटाउने कार्यको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय इलाको उक्त निर्णय बिरुद्ध फुङलिङका लिम्बू समेतले सर्बोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीस नहकुल सुबेदीको इजलासले निबेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ। आदेशमा ‘सडक डिभिजन कार्यालय इलामको २०७५।६।२१ को पत्रबाट मेची राजमार्गको फुङलिङ बजार ताप्लेजुङको सडक एलाग्मेन्ट एकिन भई सकेको देखिदैंन’भनिएको छ। सर्बोच्चले निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाण सहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बिपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ। निबेदककातर्फबाट अधिबक्ता ज्योति बानिँयाले बहस गरेका थिए।
Leave a Reply