प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरु छलफलमा त जुटेका छन् तर कसले कुन र कति मन्त्रालय लिने भने बारेमा भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्रैबाट मन्त्री संख्या र मन्त्रालय तोकेर माग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेसँगै सत्तारूढ दलसँग छलफलमा जुटेका छन् तर भागवण्डा भने टुंगिन सकेको छैन । खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बुधबारदेखि दिनहुँ बालकोट र बालुबाटारमा छलफल भइरहेपनि कुनै निकास निस्किन सकेको छैन । सत्तारूढ दलबाट मन्त्री संख्या बढी र तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो ।

संघीय र प्रदेश सरकार गठन भइसकेको तर त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेकाले दुई नेताबीच गम्भीर छलफल पनि भएका छन् । मुख्यतः संघीय सरकारको मन्त्रालय भागबन्डा र प्रदेश सरकारको भागबन्डाले गर्दा अफ्ठारो परेको बताइएको छ । ओली–प्रचण्डबीच सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ तर अन्य सत्ता साझेदार दल र सत्तामा सहभागी हुन खोजेका राप्रपा, जसपा र लोसपालाई कसरी भागवण्डा मिलाउने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेससमेतले विश्वासको मत दिएपछि सशंकित एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डले आफू दुई पार्टीबीच भएको समझदारीमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका त छन् त्यस त्यसमा ओली पूर्ण विश्वस्त नभएका कारण पनि एमालेले स्थायी पदहरुमा बढी दावी गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित सात मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

त्यस्तै एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहितका मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् । जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणसहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । रास्वपा र राप्रपाले उपसभामुख, जसपाले उपराष्ट्रपतिसमेत दावी गर्दै आएका छन् । तर, माओवादीले समेत उपसभामुख र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पाउनुपर्ने पहल थालेको छ । जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भने लोसपालाई कुन र कति मन्त्रालय दिने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।

अर्कोतर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ । गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अभिब्यक्तिदिदै आएका थिए तर, पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दै सत्तारुढ दलभित्र कतै असन्तुष्टि त चुलिदै छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।