फागुन २३ – न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारको योजना अलपत्रमा परेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा बनेको वाग्मती प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बाहिरिएसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको हो।
वाग्मती प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै प्रदेशमा कायम १४ वटा मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ वटा बनाएको प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। वाग्मती सरकारले २९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा एकीकृत सेवा संचालनको लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा लिन प्रदेश राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न जिल्लामै कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन गर्दैगर्दा राप्रपाले सरकार छाडेपछि अध्ययन नै अलपत्रमा परेको छ।
अध्ययनकै क्रममा रहँदा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरिँदा अध्ययनमा थप समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बताए।
‘हामी अध्ययन गर्दै छौं। राप्रपाले सरकार छाडेपछि हामीलाई अध्ययनमा समस्या भइरहेको छ’, मुख्य सचिव निरौलाले भने, ‘अब राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरुसँग बसेर छलफल गर्छौँ।’
उनका अनुसार सरकारको मोडल अनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा सुझाव लिने क्रममा बिचमै राप्रपाले सरकार छाडेपछि अध्ययन नै अलपत्रमा परेको बताए। निरौलाका अनुसार उक्त अध्ययन अब मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएर सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने जानकारी दिए।
मन्त्रालयको सेवा लिन प्रदेशवासीलाई हेटौंडा धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार आर्थिक सामाजिक र भौतिक क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाएर कार्यालय खोल्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
Leave a Reply