जेठ ३१ –  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको बताए। उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए।

सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताए। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने बताए। खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चतता गरेको हक कानून बनाएर दिने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे। उनले सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए। उनले नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए।

‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरूले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकताविहीनहरूलाई थाहा छ । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागे पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ।

दालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ। हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानून बनाउँछौँ। कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानून भयो भन्नुपर्छ। हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।