कैलाश असार २८– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएसंगै २०७२ सालको संबिधानमा टेकेर नेपाल पहिलो पटक प्रदेश संरचनामा बिभाजित भयो । साबिकका अञ्चल र विकास क्षेत्र खारेज हुँदै अस्तित्वमा आएका प्रदेशहरुमा अहिले छुट्टै सरकार छन । तर, जनता माझ लोकप्रिय हुनुको साटो राजनिनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थको झमेलाले प्रदेश सरकारहरु आलोचित भैरहेका छन् । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जोड–तोडले उठिरहेका बेला ठूला राजनीतिक दलहरुबाटै प्रदेश संरचनाका विरुद्ध अभिव्यक्ती आउन थालेका छन् । जसका कारण बामे सर्दै गरेको प्रदेश संरचनाको औचित्य माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

असार दोश्रो साता संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धीको संसदीय समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको अभिव्यक्ती दिएका थिए । कुनै बेला संघिय संरचनामा जानुपर्छ भन्दै ससस्त्र संघर्षमा होमिएका उनि प्रदेश संरचनाका बिरुद्ध उभिएपछी पैदा भएको राजनितिक तरंग अहिले सम्म कायमै छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला गुरुङको अभिब्यक्तीलाई अर्थपुर्ण मानिएको थियो ।

यता नेपाली कांग्रेस भित्र पनी प्रदेश सरंचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्न सुरु भैसकेको छ । तीन तहको सरकारले राज्यको दोहन मात्र गर्ने भएकाले प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने युवा नेता गुरु घिमिरे बताउँछन्क । प्रशानिक खर्चले आर्थिक बोझ बढाएकोले देशमा प्रदेश सरकार अनिबार्य नभएको उनको तर्क छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी सर्मा ओलीले त प्रदेश संरचनाको समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । अहिले प्रदेश संरचना परीक्षणमै रहेको र यदि सफल नभएको अबस्थामा त्यसलाई बोक्न आवस्यक नरहेको उनले ठम्याई छ ।

अरु त अरु, एमाले अध्यक्षले नै पनि प्रदेशका विषयमा यस्तो धारणा राखेपछि राजनीतिमा तरंग पैदा नहुने कुरै भएन । अहिले यहि बिषयमा बहस जारी छ । के एमालेले अब प्रदेश खारेजिको मुद्दा बोक्छ ? निकै चासोको विषय बनेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थानिय र संघिय सरकारको हुलाकी मात्रै भैरहेको टिप्पणी जारी छ । सुस्त कामकारबाही, अनाबस्यक खर्च, सक्ता, स्वार्थ र तिकडमका केन्द्रका कारण प्रदेश प्रति जनताको वितृष्णा बढेको हो । त्यतिमात्र होइन अहिलेसम्म प्रदेश एकले नाम दिन नसक्नु, प्रदेश मुख्यमन्त्री र नेताका आफन्तका नाममा करोडौं रमक बिनियोजन हुनु, पालो पखेर मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्न लाईन लाग्नु र सबैभन्दा बढी विवादमा प्रदेश माननिय आएपछि नागरिकहरूमा वितृष्णा बढेको हो । जसले गर्दा आगामि चुनावमा यसले असर गर्ने त देखियो नै । त्यसैलाई उपयोग गर्दै दलहरू प्रदेशको आवश्यकतालाई भजाएर चुनावमा होमिने सम्भावना पनि बढेको छ ।