पुस ७ – गएको एक वर्षको अवधिमा गुल्मीका ७ बालिका र ८ महिलाको बलात्कार भयो । बलात्कार हुनेमा चार वर्षीया बालिकादेखि ६५ वर्षकी वृद्धासमेत छन् । उनीहरुको बलात्कार मात्र भएन । मानव अधिकार पनि खोसियो । स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकले उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । पीडक गिरफ्तार भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनुबाहेक उनीहरुको चित्त बुझाउने बाटो केही छैन् । उनीहरु समाजका अगाडि मरेतुल्य बन्न बाध्य छन् ।

जिल्ला कारागार गुल्मीमा ‘घ’ श्रेणीअन्तर्गत पाँच महिला र २० पुरुष गरी २५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ । तर, अहिले कारागारमा त्यसको तेब्बरभन्दा चारले बढी ७९ कैदीबन्दी राखिएका छन् । कारागारमा ७२ जना पुरुष र सात जना महिला कैदीबन्दी छन् । उनीहरु रातको १२ बजेसम्म एक थरी र १२ बजेपछि अर्को थरी गरेर पालैपालो सुत्दैआएका छन् । उनीहरुलाई पनि मानवअधिकारले गिज्याइरहेको छ । कार्यालय चुहिने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुने समस्यामा कैदीबन्दी छन् ।

गुल्मी अस्पतालमा १० विशेषज्ञ डाक्टरसहित ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर, अस्पताल एक निमित्त प्रमुख डाक्टरसहित मात्रै १७ जनाले चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमापछि अस्पतालमा हुने बिरामीको चापलाई ५९ भनिए पनि १७ जनाले सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । यहाँ दिनरात भन्न नपाइकन सेवा दिनुपर्ने डाक्टर र समयमै उपचार नपाउने बिरामीको मानवअधिकार पनि नारामै सीमित छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ । चार सय २० आधारभूत र एक सय ४६ माध्यमिक विद्यालय रहेको गुल्मीमा २२ माध्यमिक र १५ आधारभूत विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री छन् । जिल्लाभर नौ सय ५७ अपाङ्ता भएका विद्यार्थीले पढ्छन् तर, ३७ विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढ्ने विद्यार्थीले पनि मानवअधिकारको अनिभूति गर्न पाएका छैनन् ।

यति मात्र होइन, सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि नारामै सीमित छ । गुल्मीमा गत एक वर्षमा कुटपिट तथा झैझगडा ३०, मानसिक यातना दिएको २०, गालीगलौज र खानलगाउन नदिएको १५ वटा घरेलु हिंसा छन् । योबाहेक गुल्मीमा मानव बेचबिखन, जातीय विभेद र धर्म परिवर्तनमार्फत पनि मानवअधिकार खोसिएको छ ।

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर बन्दैगएको बर्ताए । “स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र चाहनाअनुसार विकासको अधिकार नागरिकमा नभई नारामै सीमित छ”, उनले भने, “लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र व्यक्तितन्त्र मौलायो ।” मानवअधिकारकर्मी ढुण्डीराज पोखरेलले नागरिकको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्नेमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको बताए ।

मानवअधिकारसम्बन्धी काम गरिरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० गुल्मीका प्रतिनिधि मानवअधिकारकर्मी टोपलाल अर्यालले मानवअधिकारको बिषयमा जिल्लाभरको अवस्था बुझेको बताए । “स्थानीय पालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् प्रतिकार्य योजना छ”, उनले भने, “मानवअधिकारको दृष्टिकोणले फितलो देखिन्छ ।”

गुल्मी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा। उत्तम पच्याले तोकिएको दरबन्दीअनुसार राज्यले डाक्टर पठाएमा उपचार गर्न सहज हुने बताए । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालयले समन्वय गरेमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउने उनको भनाइ छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले मानव अधिकारका विषयमा आफूहरुले सक्ने र मिल्ने काम गरेको बताए । “हाम्रो तहबाट गर्ने कामहरु सबै गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “केही विषयमा हामीलाई पनि चुनौती छ, माथिल्लो तहमा समन्वय गर्नुपर्छ ।