प्रमाद कार्की

चैत २० – पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ। पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दलहरुको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअवधिमा दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिएका छन्। तापनि, सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। सरकारले उपलब्धिको फेरस्ति समेत आज शार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले यो अवधि उपलब्धिमुलक भएको बताएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रचण्ड सरकारको एक सय दिन निरासाजनक भएको टिप्प्णी गरेका छन् । सरकारले आफ्नो काममा गति लिन नसकेको गुनासो सुनिदै आएको छ । सरकारमै रहेका व्यक्ति बाहेक अरुले काम काबारहीलाई सन्तोष जनक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको समिकरण बदल्दै काँग्रेससँग समिकरण बनाउनु बाहेक खासै उपलब्धिमुलक काम नगरेको सुनिदै आएको छ ।

सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारले सेवा प्रवाह र कानून निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएपनि ति कुराहरु भाषणमै सिमित बनेको देखिएको छ । तेस्रोपटक पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले यसपटक कम बोल्ने र ‘केही’ गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर दाहालको अहिलेसम्मको कार्यशैलिले कुनै त्यस्तो संकेत भने देखाउन सकेको छैन। सरकारको १०० दिनबारे कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले यो अवधि अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन् तर अस्तव्यस्त के मा भए भन्ने कुरा स्पष्ट भने भएको छैन । मिटरब्याजी सुदखोरको अत्याचारबाट आक्रान्त मधेश प्रदेशका पीडितहरू १२ दिनको पैदल यात्रापछि चैत १२ गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए। आएकै दिनदेखि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पीडा सुनाउने प्रयास गरेको मिटरव्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए। तर, वन्यजन्तु हेर्न चिडियाखाना, क्रिकेट र फुटबल हेर्न रंगशाला पुगिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई कतिपय खाली खुट्टै मधेशबाट हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजी पिडितको समस्या सुन्ने फुर्सद् भने मिलेन।

एमालेका पूर्वसांसद तथा अर्का राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल अबका दिनमा पनि यो सरकारबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसक्ने बताउँछन्। “सरकारले गति लिन सक्ने अवस्था नै छैन। सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अझ धेरै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। सरकारको काम गराईबाट सकारात्मक संकेत नै देखिँदैन भनेका छन् ।”

सरकारले आफनो कार्यकाल उपलब्धिपुर्ण भएको दावी गरेपनि कालोबजारी र कृतिम अभाव रोक्ने कुनै काम भने हुन सकेन । सत्ता साझेदार दलको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन दिने नारा नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । नियमित खर्च धान्न धौ धौ परेको सरकाले स्थानिय निकायले करारमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि दाहाल चुप लागेर बसे । खर्च कटौती गरि मितब्यी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धता पालना भएन । सात सात पटक मन्त्री परिषद पुर्नगठन गरेर आफ्ना निकट तथा सत्ता गठबन्धनका नेता नीकटकालाई मन्त्री बनाउनु र पालैपालो गरि मुलुकले दर्जनौ मन्त्री पाउनु बाहेक खासै उल्लेख्निय र उपलब्धिपुर्ण कुनै काम भने प्रचण्ड सरकार गरेको छैन। फागुन १ लाई जनयृुद्ध दिवस बिदा दिएर, अयोग्य भनिएका लडाकूलाई आर्थिक रकम बाँड्ने निर्णय गरेर, जनयुद्धका क्रममा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरेर उल्टै विवादास्पद निर्णय सरकारले लिएको थियो । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजकिशोर यादवले सरकारले सय दिनमा ठोस काम नगरेर गठबन्धन निर्माणमा मात्रै केन्द्रीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले सरकारले कुनैपनि काममा सकारात्मक पहलकदमी लिन नसकेको बताएो । उनले एमाले सरकारमा रहँदा अर्थतन्त्रमा आशा जागेको भन्दै गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै सो आशा निराशामा परिणत भएको बताए ।