पुस २५ –  नाफासँगै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि ध्यान दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आग्रह गरेकी छन् । लगानी गरेपछि उचित नाफाको अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्व तथा उपभोत्तालाई दिईने सेवामा पनि जोड दिन उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेकी हुन् ।

‘स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र त्यसको विवेकशील परिचालन अपरिहार्य छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) को तेस्रो वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यसका लागि उद्यमशीलता विकासमा अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’ स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । केही समययता बैंकहरूले भोगिरहेको समस्याबारे आफू जानकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । ‘समस्या समाधानका लागि सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक बन्नुपर्छ ।’

पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय प्रणालीमा तीव्र विकास भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । नेपालको वित्तीय प्रणाली मजबुत र सुरक्षित रहेको पनि उनको दाबी छ । ‘पछिल्ला महिनामा डिजिटल बैंकिङमा पनि धेरै प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्समा गरिएको कडाइले बैंक सबल बनेका छन् । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले बैंकिङ पहुँच बढेको छ । सानो निक्षेप बिमा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको छ । पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरू लगानी गर्न सक्षम भए ।’

अझै पनि वित्तीय प्रणालीमा मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थिरता कायम गर्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । विगतको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट केही सुधार हुँदै गएको भए पनि चुनौती अझै पर्याप्त रहेको उनले बताए । वित्तीय संस्थामा भएको लगानीअनुसार प्रतिफल न्यून भए पनि बजारमा त्यसबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गरेको बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको स्वपुँजी ०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १६ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘खर्ब लगानी भएपछि अर्ब आम्दानी हुनु स्वाभाविकै हो ।

तर कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने प्रस्ट नपारिँदा ऋणी र सर्वसाधारणलाई बैंकहरूले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो ।’ बैंकहरू पारदर्शी भएकै कारण उनीहरूको आम्दानीमा कर लाग्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । पारदर्शिताका लागि पुरस्कृत गरिनुपर्नेमा सरकारले चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिँदै आएकामा गोल्यानले गुनासो गरे । ‘पछिल्ला महिनामा खराब कर्जा बढेर पुँजी कोष अनुपातमा दबाब देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुग्यो । पुसमा अझै माथि जाने अवस्था छ ।’

केही समययता वित्तीय क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न पुनर्कर्जालाई थप एक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा बढी हुन नदिने, कम्तीमा दुई वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नभई कर्जा तथा स्वपुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लागू गर्ने, स्थानीय तहको सञ्चित कोषको शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग परिसंघका छन् ।